कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका कर्मचारी ‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१’ का विभेदकारी व्यवस्थाविरुद्ध काम ठप्प पारेर मुख्यमन्त्री कार्यालय अघि धर्नामा बसेको ५ दिन भएको छ ।

तर कर्णाली प्रदेश सरकारले भने आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाएर समस्या समाधान गर्ने र पालिकाका काम सञ्चालन गर्नेमा कुनै ध्यान दिएको छैन ।

गत बिहीबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका कर्णालीका ७९ स्थानीय तहका करिब ३)०० कर्मचारीहरुले सोमबार पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेशसभा अगाडि धर्ना दिएका छन् ।

प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याउँदादेखि स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरुले पटक–पटक असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

कार्यान्वयनमा नआउँदै ऐन विवादित बनेपछि गत माघ महिनाभर स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले आन्दोलन गरी मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका थिए । यद्यपि प्रदेश सरकारले गत असोज २९ गते स्थानीय सेवा ऐन जारी गरेको थियो । कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ को संशोधन विधेयकमा आठ वटा बुँदा समेट्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।