काठमाडौं । अमेरिकाका प्रधानन्यायाधीश जोन जी. रोबर्टस् जुनियरले अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सी (यूएसएआईडी) र विदेश विभाग अन्तरगत पहिले पूरा भइसकेको काम वापत भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम तत्काललाई दिनुनपर्ने आदेश दिएका छन् ।
एक जना संघीय न्यायाधीशले पहिले पूरा भइसकेको कामवापत १.५ बिलियन अमेरिकी डलर मध्यरातिसम्ममा भुक्तानी गर्न भन्दै ट्रम्प प्रशासनलाई आदेश दिएका थिए ।
तर, त्यसविरुद्ध ट्रम्प प्रशासनले सर्वोच्च अदालतमा आपतकालीन अपील दायर गरेको थियो । जसमा त्यसमा सुनुवाइ गर्दै मुख्य न्यायाधीश जोनले ट्रम्प प्रशासनलाई विदेशी सहायता भुक्तानीमा रोक लगाउने निर्णयलाई जारी राख्न अनुमति दिएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश रोबर्टले भनेका छन्, ‘न्यायाधीशले आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर फैसला सुनाएका छन् र राष्ट्रपतिको विदेशी सहायतामाथि उचित निर्णय लिने कर्तव्यमा हस्तक्षेप गरेका छन् ।’
प्रधानन्यायाधीश रोबर्टले यो मामलामा अन्तिम आदेश नआउञ्जेलसम्मका लागि तत्काल सहायताको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने गरी आदेश गरेको द न्यूयोर्क टाइम्सले उल्लेख गरेको छ ।
उनले ट्रम्प प्रशासनको अपिलको विरोधमा उभिएको पक्षलाई शुक्रबारसम्म आफ्नो जवाफ दिन पनि आदेश दिएको छ । त्यसपछि यो मामलामा थप सुनुवाइ सुरु हुनेछ ।
बुधबार ट्रम्प प्रशासनका वकिलहरुले राष्ट्रपतिले निर्वाचित भएपछि पहिलो दिन विदेशी खर्चमा भारी कटौती गर्न निर्देशन दिए अनुसार यूएसएआईडी र विदेश विभागको लगभग १० हजार अनुबन्ध र अनुदान समाप्त गर्न लागेको समेत जानकारी दिएका छन् ।
यूएसआईडीले विभिन्न मुलुकमा खाद्य, स्वास्थ्य, विकास र लोकतन्त्रसँग सम्बन्धित परियोजनाका लागि सहयोग गर्दै आएको थियो । तर, राष्ट्रपति ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालका लागि नेतृत्व सम्हालेलगत्तै त्यसलाई व्यवस्थित रुपमा समाप्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।
यूएसएआईडीका एक जना पूर्ववरिष्ठ अधिकारीका अनुसार, यो कटौतीले एजेन्सीको लगभग ९० प्रतिशत कार्यक्रम र दसौं अर्ब डलरको खर्च प्रभाव पार्छ ।
