आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कपिलवस्तुमा दश स्थानीय तहले १ अर्ब ५२ करोड ४ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई गरेको सिफारिसमा उक्त बजेट पाउने उल्लेख गरिएको छ ।
बाणगंगा नगरपालिकाले न्यूनतम् अनुदान ६ करोड, सुत्रमा आधारित १२ करोड ७४ लाख र कार्य सम्पादनमा आधारित ६४ लाख गरी कूल १९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ ।
यस्तै कपिलवस्तु नगरपालिकाले न्यूनतम् अनुदान ५ करोड २५ लाख, सुत्रमा आधारित १२ करोड ४९ लाख र कार्य सम्पादनमा आधारित ४३ लाख गरी कूल १८ करोड १७ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ ।
यस्तै, बुद्धभूमि नगरपालिकाले न्यूनतम् अनुदान ६ करोड, सुत्रमा आधारित १० करोड ९९ लाख र कार्य सम्पादनमा आधारित ६० लाख गरी कूल १७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने छ ।
शिवराज नगरपालिकाले न्यूनतम अनुदान ५ करोड ७५ लाख, सुत्रमा आधारित ११ करोड ७ लाख र कार्य सम्पादनमा आधारित ६० लाख गरी कूल १७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ ।
उता, कृष्णनगर नगरपालिकाले न्यूनतम् अनुदान ४ करोड ५० लाख, सुत्रमा आधारित १० करोड ५७ लाख र कार्य सम्पादनमा आधारित ४८ लाख गरी कूल १५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ ।
महाराजगंज नगरपालिकाले न्यूनतम् अनुदान ४ करोड ७५ लाख, सुत्रमा आधारित ९ करोड ३५ लाख र कार्य सम्पादनमा आधारित ५० लाख गरी कूल १४ करोड ६० लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ ।
मायादेवी गाउँपालिकाले न्यूनतम् अनुदान ४ करोड, सुत्रमा आधारित ८ करोड ९० लाख र कार्य सम्पादनमा आधारित ३१ लाख गरी कूल १३ करोड २१ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ ।
यसैगरि, शुद्धोधन गाउँपालिकाले न्यूनतम् अनुदान ४ करोड, सुत्रमा आधारित ८ करोड २२ लाख र कार्य सम्पादनमा आधारित ३८ लाख गरी कूल १२ करोड ६० लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ ।
बिजयनगर गाउँपालिकाले न्यूनतम् अनुदान ४ करोड २५ लाख, सुत्रमा आधारित ७ करोड ९ लाख र कार्य सम्पादनमा आधारित ४४ लाख गरी कूल ११ करोड ७८ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ ।
यसोधरा गाउँपालिकाले न्यूनतम् अनुदान ३ करोड ७५ लाख, सुत्रमा आधारित ७ करोड ५६ लाख र कार्य सम्पादनमा आधारित ४३ लाख गरी कूल ११ करोड ७४ लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ ।
